ऊर्जा बचत करणाऱ्या इमारती

या वर्षी अनेक प्रांतांमध्ये वीजेची कमतरता, अगदी पीक सीझनच्या आधी, १२ व्या पंचवार्षिक योजनेतील (२०११-२०१५) ऊर्जा बचत उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक इमारतींचा वीज वापर कमी करण्याची तातडीची गरज दर्शवते.

अर्थ मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि बांधकाम मंत्रालयाने संयुक्तपणे वीज वापरणाऱ्या इमारतींच्या बांधकामावर बंदी घालणारा आणि अधिक कार्यक्षम ऊर्जा वापरासाठी सार्वजनिक इमारतींच्या नूतनीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या राज्य धोरणाचे स्पष्टीकरण देणारा एक दस्तऐवज जारी केला.

२०१५ पर्यंत सार्वजनिक इमारतींचा वीज वापर प्रति युनिट क्षेत्र सरासरी १० टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये सर्वात मोठ्या इमारतींसाठी १५ टक्के कपात केली जाईल.

आकडेवारी दर्शवते की देशभरातील एक तृतीयांश सार्वजनिक इमारती काचेच्या भिंती वापरतात, ज्यामुळे इतर साहित्यांच्या तुलनेत हिवाळ्यात गरम करण्यासाठी आणि उन्हाळ्यात थंड होण्यासाठी ऊर्जेची मागणी वाढते. सरासरी, देशातील सार्वजनिक इमारतींमध्ये वीज वापर विकसित देशांपेक्षा तिप्पट आहे.

चिंताजनक बाब म्हणजे, २००५ मध्ये केंद्र सरकारने वीज वापराचे मानके प्रकाशित करूनही, अलिकडच्या काळात बांधलेल्या ९५ टक्के नवीन इमारती अजूनही आवश्यकतेपेक्षा जास्त वीज वापरतात.

नवीन इमारतींच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सध्याच्या ऊर्जा-अकार्यक्षम इमारतींच्या नूतनीकरणावर देखरेख करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत. पहिले उपाय आणखी तातडीचे आहेत कारण ऊर्जा-अकार्यक्षम इमारतींचे बांधकाम म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे, केवळ जास्त वीज वापरण्याच्या बाबतीतच नाही तर भविष्यात वीज बचतीसाठी त्यांच्या नूतनीकरणात खर्च केलेल्या पैशाचा देखील.

नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रानुसार, केंद्र सरकार मोठ्या सार्वजनिक इमारतींचे नूतनीकरण करण्यासाठी काही प्रमुख शहरांमध्ये प्रकल्प सुरू करणार आहे आणि अशा कामांना पाठिंबा देण्यासाठी अनुदान वाटप करेल. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक इमारतींच्या वीज वापरावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थानिक देखरेख प्रणालींच्या उभारणीसाठी सरकार आर्थिक मदत करेल.

सरकारचा नजीकच्या भविष्यात वीज बचत करणारे व्यापारी बाजार स्थापन करण्याचा मानस आहे. अशा व्यापारामुळे सार्वजनिक इमारतीतील वापरकर्त्यांना त्यांच्या कोट्यापेक्षा जास्त ऊर्जा बचत करणाऱ्यांना त्यांची अतिरिक्त वीज बचत गरजेपेक्षा जास्त असलेल्यांना विकणे शक्य होईल.

चीनच्या इमारती, विशेषतः सार्वजनिक इमारती, केवळ खराब ऊर्जा-कार्यक्षम डिझाइनमुळे देश वापरत असलेल्या एकूण ऊर्जेच्या एक चतुर्थांश ऊर्जेचा वापर करत असतील तर त्यांचा विकास शाश्वत राहणार नाही.

आमच्यासाठी दिलासादायक म्हणजे, केंद्र सरकारने हे लक्षात घेतले आहे की स्थानिक सरकारांना आदेश देण्यासारखे प्रशासकीय उपाय हे वीज बचतीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. बचत केलेल्या अतिरिक्त ऊर्जेच्या व्यापारासाठी यंत्रणा यासारख्या बाजारपेठेतील पर्यायांमुळे वापरकर्त्यांना किंवा मालकांना त्यांच्या इमारतींचे नूतनीकरण करण्यासाठी किंवा वीज अधिक कार्यक्षम वापरासाठी व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी उत्साह निर्माण झाला पाहिजे. देशाच्या ऊर्जा वापराच्या उद्दिष्टांना पूर्ण करण्यासाठी हे एक उज्ज्वल भविष्य असेल.