ऊर्जा-कार्यक्षम इमारती

यावर्षी ऐन हंगामाच्या आधीच अनेक प्रांतांमध्ये विजेची कमतरता, १२व्या पंचवार्षिक योजनेची (२०११-२०१५) ऊर्जा-बचतीची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक इमारतींचा वीज वापर कमी करण्याची तातडीची गरज दर्शवते.

अर्थ मंत्रालय आणि गृहनिर्माण व बांधकाम मंत्रालयाने संयुक्तपणे एक दस्तऐवज प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये जास्त वीज वापरणाऱ्या इमारतींच्या बांधकामावर बंदी घालण्यात आली आहे आणि अधिक कार्यक्षम ऊर्जा वापरासाठी सार्वजनिक इमारतींच्या नूतनीकरणास प्रोत्साहन देण्याच्या राज्य धोरणाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

सन २०१५ पर्यंत सार्वजनिक इमारतींचा वीज वापर प्रति एकक क्षेत्रफळ सरासरी १० टक्क्यांनी कमी करणे, आणि सर्वात मोठ्या इमारतींसाठी १५ टक्के कपात करणे, हे उद्दिष्ट आहे.

आकडेवारीनुसार, देशभरातील एक तृतीयांश सार्वजनिक इमारतींमध्ये काचेच्या भिंती वापरल्या जातात, ज्यामुळे इतर साहित्याच्या तुलनेत हिवाळ्यात उष्णतेसाठी आणि उन्हाळ्यात थंडावा देण्यासाठी ऊर्जेची मागणी वाढते. देशातील सार्वजनिक इमारतींमधील विजेचा वापर विकसित देशांच्या तुलनेत सरासरी तीन पटीने जास्त आहे.

चिंताजनक बाब ही आहे की, केंद्र सरकारने २००५ मध्ये वीज वापराची मानके प्रसिद्ध करूनही, अलिकडच्या वर्षांत पूर्ण झालेल्या ९५ टक्के नवीन इमारती अजूनही गरजेपेक्षा जास्त वीज वापरतात.

नवीन इमारतींच्या बांधकामावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि अस्तित्वात असलेल्या ऊर्जा-अकार्यक्षम इमारतींच्या नूतनीकरणावर देखरेख करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यापैकी पहिली बाब तर अधिकच तातडीची आहे, कारण ऊर्जा-अकार्यक्षम इमारतींचे बांधकाम म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे; केवळ जास्त वीज वापराच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर भविष्यात वीज वाचवण्यासाठी त्यांच्या नूतनीकरणावर खर्च होणाऱ्या पैशांच्या दृष्टीनेही.

नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या दस्तऐवजानुसार, केंद्र सरकार काही प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्या सार्वजनिक इमारतींचे नूतनीकरण करण्यासाठी प्रकल्प सुरू करणार असून, अशा कामांना पाठिंबा देण्यासाठी अनुदानही देणार आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक इमारतींच्या वीज वापरावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थानिक देखरेख प्रणाली उभारण्यास सरकार आर्थिक साहाय्य करेल.

नजीकच्या भविष्यात वीज-बचत व्यापार बाजारपेठ स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे. अशा व्यापारामुळे, सार्वजनिक इमारतींमधील जे वापरकर्ते त्यांच्या वाट्यापेक्षा जास्त ऊर्जेची बचत करतात, त्यांना आपली अतिरिक्त वीज-बचत आवश्यकतेपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्यांना विकणे शक्य होईल.

जर चीनच्या इमारती, विशेषतः सार्वजनिक इमारती, केवळ निकृष्ट ऊर्जा-कार्यक्षमतेच्या रचनेमुळे देशाच्या एकूण ऊर्जेपैकी एक चतुर्थांश ऊर्जा वापरत असतील, तर चीनचा विकास शाश्वत होणार नाही.

सुदैवाने, केंद्र सरकारला हे लक्षात आले आहे की, वीज बचतीची ही उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक सरकारांना आदेश देण्यासारखे प्रशासकीय उपाय पुरेसे नाहीत. अतिरिक्त वाचवलेल्या ऊर्जेचा व्यापार करण्याच्या यंत्रणेसारख्या बाजारपेठेतील पर्यायांमुळे, वापरकर्ते किंवा मालक त्यांच्या इमारतींचे नूतनीकरण करण्यासाठी किंवा विजेच्या अधिक कार्यक्षम वापरासाठी व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी उत्साही होतील. देशाच्या ऊर्जा वापराची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी ही एक उज्ज्वल शक्यता असेल.